मार्च, २०२३ या कालावधीत राज्यातील विविध जिल्ह्यात अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेतीपिके नुकसानीसाठी बाधितांना मदत देण्याकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या दरानुसार शेतीपिके नुकसानीसाठी एकूण रु. २७१८.५२ लक्ष (अक्षरी रुपये सत्तावीस कोटी अठरा लक्ष बावन्न हजार फक्त) इतका निधी सोबतच्या प्रपत्रात दर्शविल्यानुसार जिल्हानिहाय वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे.
GR शासन निर्णय पाहण्यासाठी
येथे क्लिक करा
२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्रात लेखाशीर्षनिहाय दर्शविल्याप्रमाणे कार्यासन म-११ यांनी आवश्यकतेनुसार हा निधी वितरित करावा. सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी वर अनुक्रमांक १ येथे नमूद दि.२४ जानेवारी, २०२३ अन्वये सूचित केल्यानुसार या प्रस्तावाअंतर्गत असलेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीच्या सर्व लाभार्थ्याची माहिती विहित नमुन्यात तयार करुन ती संगणकीय प्रणालीवर भरावी. ही माहिती भरतांना द्विरूक्ती होणार नाही व राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषांचे पालन होईल याची खात्री करण्यात यावी.
३. वरील निधी खर्च करताना सर्व संबंधित शासन निर्णयातील सुचनांचे व निकषांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. संदर्भाधीन क्र. २ येथील दि. २७ मार्च, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून द्यावयाच्या मदतीचे सुधारित दर मंजूर करण्यात आले आहेत. या दराने व निकषानुसार मदत प्रदान करण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या लेखाशीर्षाखाली वितरित करण्यात आलेला निधी खर्च करण्यात यावा. ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्च करण्यात यावा. ही मदत देताना केंद्र शासनाने चक्रीवादळ, पूर इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीकरिता विहित केलेल्या अटी व शर्तींची पूर्तता होत असल्याची खात्री सर्व संबंधितांनी करावी. तसेच द्विरुक्ती होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
४.
लाभार्थ्याना मदत वाटपाची कार्यवाही पुर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्हयांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील.
५.
सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लेखे निधी आहरित करण्यात येणाऱ्या कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात यावे व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालये व महालेखापाल कार्यालयाशी त्रैमासिक ताळमेळ घेण्यात यावा. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून तसेच राज्य शासनाच्या निधीमधून उपलब्ध करून दिलेला उपरोक्त निधी खर्ची पडल्यानंतर तातडीने निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संबंधितांकडून प्राप्त करून घेवून एकत्रितरित्या शासनास सादर करण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्त यांची राहील.
६.
वरील प्रयोजनासाठी प्रधान लेखाशीर्ष २२४५ – नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी अर्थसहाय, ०२ पुर चक्रीवादळे इत्यादी अंतर्गत सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविलेल्या लेखाशिर्षाखाली आर्थिक वर्ष २०२३- २४ मध्ये उपलब्ध असलेल्या निधीमधून खर्च करण्यात यावा.