Samaj Kalyan Vibhag Scheme जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत चालू आर्थिक वर्षात २० टक्के सेस फंडातून मागासवर्गीय लाभार्थ्यांसाठी आणि पाच टक्के निधीतून दिव्यांगांसाठी योजना राबविण्यात येत आहेत. 100 टक्के अनुदानावर टी स्टॉल आणि शिलाई मशीन त्यामध्ये १०० टक्के अनुदानावर जिल्हयातील दिव्यांग लाभार्थ्यांना चहाची टपरी ( टी स्टॉल) आणि मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना शिलाइ मशीन आणि इतर योजनांचा लाभ लवकरच मिळणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या २० टक्के उपकरातून (सेस फंड) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती इत्यादी मागासवर्गीय प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना १०० टक्के अनुदानावर शिलाई मशीन, पिको मशीन, लाऊडस्पीकर, पाच एचपी इलेक्ट्रीक पंप वाटपाच्या योजना योजना राबविण्यात येत असून, पाच टक्के निधीतून दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी १०० टक्के अनुदानावर टी स्टॉल वाटपाची योजना राबविण्यात येत आहे.
या योजनांसाठी जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत जिल्हयातील सातही पंचायत समितीस्तरावर लाभार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात आले.प्राप्त अर्जानुसार जानेवारीअखेर जिल्हा परिषद समाजकल्याण समितीमार्फत लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली असून, लवकरच संबंधित लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे. अशी जिल्हा परिषद समाज कल्याणा विभागाच्या सुत्रांनी दिली.
टी स्टॉलसाठी १०० टक्के अनुदान जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत पाच टक्के निधीतून जिल्हयातील दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी टी स्टॉल वाटपाची योजना राबविण्यात येत असून, पात्र लाभार्थ्यांना टी स्टॉलसाठी १०० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.
शिलाड़, पिको मशीनसाठी १०० टक्के अनुदान जिल्हा परिषदेच्या २० टक्के सेस फंडातून समाजकल्याण विभागाच्या योजनांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, व्हीजे, एनटी इत्यादी मागासवर्गीय प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना शिलाई मशीन, पिको मशीन तसेच लाऊडस्पीकर व पाच एचपी इलेक्ट्रीक पंपसाठी १०० टक्के अनुदान मिळणार आहे.
ही कागदपत्रे गरजेची
लाभार्थ्यांनी रहिवासी दाखला, जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला नमुना ८ अ, शिलाई मशीन, पिको मशीनसाठी संबंधित प्रशिक्षणाचा दाखला सादर करणे गरजेचे आहे. तसेच दिव्यांग लाभार्थ्यांनी दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र, व टी स्टॉलसाठी नमूना ८ अ सादर करणे गरजेचे आहे.
निकष काय ?
जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाया संबंधित योजनांसाठी लाभार्थी ग्रामीण भागातील रहिवासी असावा, लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक नसावे, दिव्यांग लाभार्थ्यांने ४० टक्क्यापेक्षा जास्त दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.