Site icon shetkari

जमिनीचा नकाशा सोबत आता सातबारा एकत्र दिसणार bhunaksha latest news

जमिनीचा नकाशा सोबत आता सातबारा एकत्र दिसणार bhunaksha latest news

bhunaksha latest news नकाशा आणि सातबारा एकत्र दिसणार; जमिनीच्या हद्दीबाबतचे वाद मिटणार रोवरने जमीन मोजणी. लवकरच एखाद्या सर्वे नंबरच्या डिजिटल नकाशासोबत त्या जमिनीचा त्या जमीन मालकाचा सातबारा देखील दिसणार आहे. आणि याच्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये असलेले हद्दीबाबतचे वाद मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यासाठी मदत होणार. आहे मित्रांनो भूमि अभिलेख विभागाच्या माध्यमातून राज्यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी विविध महत्त्वाचे असे प्रकल्प राबवले जातात.

तुमच्या जमिनीचा नकाशा पाहण्यासाठी
येथे क्लीक करा

याच्यामध्ये ये नकाशे असेल भू नकाशा असेल याच्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना अक्षांश रेखांशासह डिजिटल नकाशा हा उपलब्ध करून दिला जात आहे. आता या अक्षांश रेखांश असं उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या डिजिटल नकाशा सोबतच त्या सर्वे नंबर मधील मालकीचा सातबारा देखील दिसणार आहे.

याच्यासाठी राज्यामध्ये एक महत्त्वाचा प्रकल्प देखील राबवला जात आहे. मित्रांनो राज्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनीची मोजणी इमोजणी प्रकल्पाच्या माध्यमातून केली जात आहे. मोठ्या प्रमाणात रोव्हर च्या माध्यमातून हे जमिनीची मोजणी तात्काळ करण्यासाठी मदत होत आहे. राज्य शासनाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त रोव्हर खरेदीसाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

तुमच्या जमिनीचा नकाशा पाहण्यासाठी
येथे क्लीक करा

या 772 गावांमध्ये यांना कशाचा डिजिटेशन त्याच्या लिंक ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जो प्रकल्प 31 मार्च 2024 पर्यंत पूर्ण केला जाणार आहे आणि याच्यानंतर राज्यातील सर्वच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये हा प्रकल्प कार्यवाहीत केला जाणार आहे. ज्याच्यामुळे नकाशाचे जिओ रेफरन्सिंग असेल आणि जीएस प्रणाली द्वारे या सातबाराला हा नकाशा जोडणे असेल या प्रक्रिया पार पाडल्या जाणार आहेत.

अक्षांश रेखांशामुळे ती जमीन कुठे आहे आणि कोणाच्या मालकीची आहे हे सहजासहजी तपासण्या शक्य होणार आहे आणि याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणारे संभ्रम गैरसमज आणि दिशाभूल आणि किंवा जे काही लोकांनो वगैरे होते ते सुद्धा कुठेतरी कमी होण्यासाठी मदत होईल.

शेतकऱ्यांच्या आपापसात उद्भवणारे वाद देखील कमी होण्यासाठी मदत होणारे तर मित्रांनो अशा प्रकारचे एक महत्त्वकांक्षा प्रकल्प भूमी अभिलेख विभागाच्या माध्यमातून राज्यामध्ये राबवला जात आहे ज्याचा फायदा येणाऱ्या काळामध्ये शेतकऱ्यांना नक्कीच होणार आहे.

 

 

Exit mobile version